Last Update: 

मुख्य पान संपादकीय शब्दाशब्दांत धोक्यात हरवणारी वाट लघुतम कथा हितगूज विचारांचा नवा 'कॅनव्हास'
 

कट्टा
(प्रतिनिधी)
Monday, April 10, 2017 AT 12:00 AM (IST)

कट्टा
-----
कलंदर
-------
गाफील विरोधी पक्षांना चपराक
---------------------------
शुक्रवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत खासगी विधेयकांसाठी भोजनानंतरचा काळ राखीव ठेवलेला असतो. या खासगी विधेयकांसाठीच्या कामकाजाच्या वेळेत संसद सदस्य त्यांना ज्या विषयांवर विधेयके सादर करायची असतात ती सादर करीत असतात किंवा सादर केलेल्या विधेयकांवर चर्चा केली जाते.
सर्वसाधारणपणे या खासगी कामकाजाच्या वेळेत अन्य कोणतेही कामकाज न करण्याचा रिवाज आहे. जर काही विशेष विषय असेल आणि तो चर्चेसाठी घ्यायचा असेल, तर कामकाज सल्लागार समितीची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. अर्थात सरकार एखादा विषय तातडीचा म्हणूनही सभागृहापुढे आणू शकते.
'एनिमी प्रॉपर्टी विधेयक' याच अधिवेशनात संमत करण्याचा सरकारचा पण होता कारण त्या संबंधीच्या वटहुकमाची मुदत 14 मार्चला संपणार होती. राज्यसभेत विरोधी पक्षांचे संख्याबळ अधिक असल्याने आणि या विधेयकाला सहजपणे संमत होऊ न देण्याचा पवित्रा विरोधी पक्षांनी घेतलेला असल्याने सरकार अडचणीत आले होते.
सरकारने शक्कल लढवली. शुक्रवारी खासगी कामकाज संपल्यानंतर हे विधेयक संमत करण्यासाठी कामकाजपत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आले; पण खासगी कामकाजच अखेरपर्यंत चालत असल्याने हे विधेयक मंजुरीसाठी येणे शक्‍य नाही, अशा समजुतीत विरोधी पक्ष होते.
पण सरकारने डोके लढविले. ज्या भाजपच्या सदस्यांची खासगी विधेयके होती तेच या दिवशी अनुपस्थित राहिले. मग काय खासगी कामकाजाची विषयपत्रिका काही वेळातच संपली आणि मग उरलेल्या वेळेत कोणते कामकाज घ्यायचे, असा प्रश्‍न उपस्थित झाल्यावर सरकारने साळसूदपणे एनिमी प्रॉपर्टी विधेयक तातडीचे आहे ते मंजुरीसाठी घेता येईल, असे सुचविले. या वेळी भाजपची बाके पूर्ण भरलेली होती. सभागृह नेते व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासह भाजपचे राज्यसभेतील सर्व सदस्य व मंत्री हळूहळू सभागृहात हजर झाले.
समोर विरोधी पक्षांच्या बाकांवर जयराम रमेश, सुखेंदुशेखर रॉय अशी मोजकीच मंडळी होती. त्यांनी हे विधेयक महत्त्वाचे असल्याने सभागृहात विरोधी सदस्य हजर असताना ते चर्चेला घ्यावे, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला; पण सरकार त्यांची बाजू थोडेच मान्य करणार. मग या चार- पाच विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला आणि हे विधेयक आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले.
पण हा असा काही "कात्रजचा घाट' सरकारने दाखवला, की आता कॉंग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी सर्व सदस्यांनी सभागृहात शेवटच्या मिनिटापर्यंत व कामकाज संपेपर्यंत हजर राहण्याचा आदेशच सोडला आहे. विरोधी पक्षांना त्यांच्या गाफीलपणाची अशी शिक्षा मिळाली, की आता मुकाट्याने वरिष्ठ नेते देखील शुक्रवारी हजर राहू लागले आहेत आणि मग वेळ घालविण्यासाठी ते पत्रकारांबरोबर मनसोक्त गप्पा मारत बसतात. जोडीला चहा, कॉफीचे सत्र चालूच असते!
-------------------------------------------------------------
योगी आदित्यनाथ यांची निवड एक गूढ
---------------------------------
उत्तर प्रदेशातील प्रचंड जनादेशानंतर तेथील मुख्यमंत्रिपदासाठी नरेंद्र मोदी कुणाची निवड करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष होते.
अचानक योगी आदित्यनाथ यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर अनेकांचे डोळे अचंब्याने विस्फारले.
आदित्यनाथ हे वादग्रस्त आहेतच; परंतु कट्टर हिंदुत्वाचा शिक्का त्यांच्यावर असताना त्यांची नेमणूक कशी झाली, याबाबतच्या चर्चेला अजूनही विराम मिळालेला नाही.
असे सांगतात, की मोदींनी दूरसंचारमंत्री मनोज सिन्हा यांच्या नावाला पसंती दिली होती. सिन्हा यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी घेतले देखील जात होते;
पण असे काय घडले की सिन्हा यांचा पत्ता कटला ?
कारण भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांची पसंत आदित्यनाथ ही होती. अमित शहांचा शब्द ज्याप्रमाणे गुजरातमध्ये अंतिम ठरला तसाच तो उत्तर प्रदेशातही ठरला!
आदित्यनाथ यांची निवड सर्वार्थाने चकित करणारी आहे कारण गोरखपूरच्या गोरखनाथ मंदिराचे पुजारी असलेले आदित्यनाथ, त्यांचे गुरू महंत अवैद्यनाथ आणि त्यांचेही गुरू महंत दिग्विजयनाथ ही मंडळी ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना भाजपशी संबंधित आहेत. मूलतः ही मंडळी हिंदू महासभेची आहेत. महंत अवैद्यनाथ यांनी पहिली लोकसभा निवडणूक हिंदू महासभेतर्फेच लढविली होती आणि भाजपने त्यांना पाठिंबा दिलेला होता.
त्यांची ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतल्यानंतरच त्यांना भाजपने आणि त्यातही मोदींनी कसे स्वीकारले, याचा खात्रीशीर खुलासा होऊ शकलेला नाही.
योगीसाहेबांना भाजप विधिमंडळ पक्षात 200 आमदारांचा पाठिंबा असल्याने त्यांची निवड करावी लागली असा एक तर्कही दिला जात आहे; पण ज्या योगींना उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या संदर्भात फारशी जबाबदारी दिलेली नव्हती, ते नाराज होते, त्यांनी त्यांच्या हिंदू युवा वाहिनीतर्फे वीस-पंचवीस जणांना स्वतंत्र उभे करण्याचेही ठरवले होते. मग असे सर्व असताना मुख्यमंत्रिपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात कशी, असे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत. येणारा काळच त्याचे उत्तर देईल.
पण, उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत अमित शहांचा शब्द अखेरचा मानला गेला असेल, तर महत्त्वपूर्ण व सूचक आहे. गुजरातमधील नेतृत्वबदल, म्हणजेच आनंदीबेन पटेलना काढणे व त्यांच्या जागी विजय रूपानी यांना मुख्यमंत्री करणे यामध्ये देखील शहांचा शब्द अंतिम राहिला होता. म्हणजे मोदी यांच्या बरोबरीने शहांचे वजन वाढत आहे, असा निष्कर्ष तर यातून निघत नाही?
-------------------------------------------------------
खासदार संपर्क
--------------------
उत्तर प्रदेशातील चमकदार विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपच्या खासदारांबरोबर संपर्क व संवाद मोहीम सुरू केली. याबद्दलच्या बातम्याही प्रसिद्ध झालेल्या आहेत.
पंतप्रधानांनी या खासदारांकडून त्यांच्या त्यांच्या राज्यांमधील वर्तमान राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेतल्याचे सांगितले जाते; तसेच खासदारांनी मतदारसंघांमध्ये जाऊन सरकारच्या कामगिरीचा अधिकाधिक प्रचार करावा, अशी सूचना त्यांनी या खासदारांना केल्याचे सांगतात.
पण यात नवीन काय? अशी कवायत किंवा प्रकार नेहमीच चालत असतात.
परंतु मोदींनी ज्याप्रकारे हालचाली सुरू केल्या आहेत, त्या पाहता मोदी मुदतपूर्व म्हणजेच मध्यवर्ती लोकसभा निवडणुकीची तयारी तर करीत नाहीत ना? असा प्रश्‍न सध्या दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चिला जात आहे.
या वर्षाच्या अखेरीला गुजरात विधानसभेची निवडणूक आहे. भाजपची विजयी घोडदौड पाहता गुजरातमध्येही भाजपला विजयात काही अडचण येईल असे वाटत नाही; तसेच गुजरातमध्ये हरणे भाजपला परवडणारे नसल्याने विजयासाठी सर्व ताकद पणाला लावली जाणार हेही अपेक्षितच आहे.
पण पुढील वर्षी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालॅंड या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. याखेरीज मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानच्या निवडणुकादेखील आसपासच आहेत. या तीन राज्यांत भाजपचीच सरकारे आहेत त्यामुळे काही महिने अलीकडे विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांचा विरोध असण्याची शक्‍यता नाही. यामुळे काही राज्ये व लोकसभा निवडणूक एकाचवेळी घेण्याचे मोदींचे स्वप्नही साकार होईल आणि एकत्रित निवडणुकीत त्यांना फायदाही होऊ शकतो.
देशाच्या स्वातंत्र्याला 2022 मध्ये 75 वर्षे होतील. त्या वेळी पंतप्रधानपदी राहण्याचे मोदींचे स्वप्न असल्याचे सांगितले जाते. 2018 मध्ये निवडणुका घेतल्यास ते स्वप्न पूर्ण होईल; तसेच वेळापत्रकाप्रमाणे 2019 पर्यंत लोकसभा निवडणुकीसाठी थांबणे हा राजकीय जुगारही ठरू शकतो. कारण राजकारणाची गाडी कधी बिघडते हे सांगता येत नाही. सध्या विरोधक विस्कळित आहेत, लोकांमध्ये मोदी-प्रेम कायम आहे. असे असताना याहून चांगला मुहूर्त कोणता बरे असेल?
त्यामुळे मंडळी, मोदींना धक्कातंत्र चांगले जमते! या धक्‍क्‍यासाठीही तयारीत राहा!
---------------------------------------------------------------------
शिवसेना, एअर इंडिया, रवींद्र गायकवाड आणि भाजप!
-------------------------------------------------
शिवसेनेचे खासदार रवींद्र गायकवाड यांनी एअर इंडियाच्या एका कर्मचाऱ्याला मारहाण करण्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे.
शिवसेनेने या प्रकरणात माघार न घेण्याची भूमिका घेतली आहे.
दुसरीकडे भाजपने देखील मीडियामधील त्यांच्या हस्तकांमार्फत हे प्रकरण तापवत ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.
कारण?
शिवसेनेचे मुखपत्र "सामना.' शिवसेनेचे नेते, त्यांचे मुखपत्र "सामना' यामधून सातत्याने भाजप, नरेंद्र मोदी यांच्यावर वाटेल ती टीका केली जाते. त्याबद्दल या पक्षाला पश्‍चात्तापही नसतो मग या प्रकरणात सरकारने त्यांना मदत का करावी?
सगळीकडून शिवसेनेला या प्रकरणी जो मार बसत आहे तो बसूद्या, अशा शब्दांत भाजपच्या एका अत्यंत ज्येष्ठ नेत्याने या प्रकरणी टिप्पणी केली आणि "आता कसं वाटतं?' अशी भावना व्यक्त केली.
सभागृहातदेखील भाजपचे सदस्य व मंत्री यांना या प्रकरणी समर्थन न करणे आणि आणि कोणतेही भाष्य न करण्याची सक्त ताकीद देण्यात आली आहे.
एका मंत्र्याने या विषयावर बोलताना एअर इंडियालादेखील संयमाचे आवाहन करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यालाही कानपिचक्‍या देण्यात आल्याचे समजते.
एकंदर आपल्या विरोधात वातावरण असल्याचे पाहून शिवसेनेने तूर्तास सबुरीचे धोरण स्वीकारले आहे.
एअर इंडियात शिवसेनेची कामगार संघटना आहे. मुंबई विमानतळावरही शिवसेनेची युनियन आहे. इतरही संघटना असल्या तरी शिवसेनेची युनियन काहीशी प्रबळ मानली जाते. त्यामुळे विमान कंपन्यांनादेखील हे प्रकरण फार ताणणे शक्‍य होणार नाही.
तसेही संसदेचे कामकाज आता जेमतेम सहा दिवसांचे (12 एप्रिल) राहिलेले आहे त्यामुळे हे प्रकरण फार वाढेल असे वाटत नाही.
गायकवाड यांनी मारहाण करणे जसे अयोग्य आहे; तसेच त्यांना विमानप्रवासाला बंदी करण्याचा निर्णयही अनुचित आहे. पोलिसात तक्रार दाखल आहे आणि त्यानुसार त्यांच्यावर जी कायदेशीर कारवाई शक्‍य आहे ती होईल. त्यांना प्रवासबंदी करणे, ते जेथे जातील तेथे त्यांचा पिच्छा पुरविणे, हे प्रकार अत्यंत किळसवाणे आहेत.
एअर इंडियाच्या विरोधात शिवसेनेने हक्कभंगाची सूचना दिलेली आहे आणि त्यावर चांगलीच अडचण होणार आहे; परंतु अशा प्रकारांना आळा घालणे आणि ते होऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्‍यक ठरेल असे दिसते.
-----------------------------------
"रिगल'ला अखेरचा रामराम !
-------------------------
कोणत्याही शहरातील काही वास्तू या त्या शहराच्या सांस्कृतिक जीवनाशी निगडित असतात.
मुंबईचे व्हीटी स्टेशन असेल, राजाबाई टॉवर असेल, गेटवे ऑफ इंडिया अशी अनेक नावे सांगता येतील. मुंबईतील इरॉस चित्रपटगृह किंवा मेट्रो थिएटर यांचाही यात समावेश करावा लागेल.
पुण्यातील शनिवारवाडा हा ऐतिहासिक असला तरी पुण्यातही बालगंधर्व रंगमंदिर, भरत नाट्यमंदिर, आर्यन थिएटर, अलका यांचा देखील पुण्याच्या सांस्कृतिक ठेव्यात समावेश होतो.
दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस हा भाग सर्वांनाच माहिती आहे. तर या कॅनॉट प्लेसमध्येच असलेले रिगल सिनेमागृह हे देखील दिल्लीच्या गेल्या 85 वर्षांच्या काळाचे, बदलत्या स्थिती व स्थित्यंतराचे साक्षीदार आहे.
तर हे चित्रपटगृह आता निवृत्त झाले. गेल्याच आठवड्यात या सिनेमागृहाने सर्वांना अखेरचा नमस्कार करून निरोप घेतला.
राजकपूर, त्यांचे वडील पृथ्वीराज कपूर यांची या थिएटरवर अपार भक्ती होती कारण त्याची रचना नाट्यगृहासारखी होती. त्यामुळेच कपूर खानदानाचे सर्व सिनेमे सर्वप्रथम दाखवण्याचा मान "रिगल'ला मिळत असे.
त्यामुळेच लोकांचा निरोप घेताना देखील मालकांनी राजकपूर यांचे संगम आणि मेरा नाम जोकर हे सिनेमे दाखवून अलविदा म्हटले.
बाहेरचे स्वरूप कायम ठेवून या चित्रपटगृहाचे आधुनिकीकरण होणार असल्याचे सांगितले जाते.
काळ बदलतो, सांस्कृतिक खुणा चिन्हे बदलतात आणि संस्कृती देखील!
काळाचा, कालचक्राचा हा नियम आहे !
--------------------------------


 
 
eSakal Group Site लग्नगाठ सकाळ टाईम्स ऍग्रोवन गोमंतक
About Us  |  Contact Us  |  Ad Rate Card
© Copyrights SaptahikSakal.com - All rights reserved.
of
Powered By: