Last Update: 

मुख्य पान संपादकीय शब्दाशब्दांत धोक्यात हरवणारी वाट लघुतम कथा हितगूज विचारांचा नवा 'कॅनव्हास'
 

मुलाखत
- लतिक कुडमेथे
Monday, April 17, 2017 AT 12:00 AM (IST)
मुलाखत

नाव- प्रकाश लालासाहेब पोळ
शिक्षण -M.Sc. Biotech, M.A. (Poltical Sci).
पॅनल- व्ही. एन. मोरे सर
वेळ- 35 मिनिटे
गुण- 70
-----------------------------------------

सर- दहावी, बारावी आणि पदवीचे शिक्षण कुठून घेतले?
मी- सर माझी दहावी पंडित गोविंद वल्लभ पंत हायस्कूल ओंड येथून आणि बारावी दादासाहेब उंडाळकर ज्युनिअर कॉलेज उंडाळे येथून तर पदवी कृष्णा अभिमत विद्यापीठातून झाली आहे.
मोरे सर- M.Sc. Biotech करून M.A. Poltical Sci. का केले?
मी- सर स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करताना राज्यशास्त्र विषयात गोडी निर्माण झाली. त्या विषयाचे अधिक ज्ञान मिळवण्यासाठी एमए राज्यशास्त्र केले.

मोरे सर- संघराज्य आणि राज्यांचा संघ म्हणजे काय ? त्यात नेमका काय फरक आहे? भारताच्या बाबतीत काय परिस्थिती आहे?
मी- सर, जेव्हा एकापेक्षा जास्त राज्ये आपसात करार करून एकत्र येतात, केंद्र आणि राज्यांमध्ये सत्ताविभाजन केलेले असते. दोघांसाठी स्वतंत्र राज्यघटना, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असते, तेव्हा त्याला संघराज्य म्हणतात. उदा. अमेरिका. परंतु काही वेळा पूर्ण संघराज्य निर्माण न करता केंद्र सरकार प्रबळ बनविले जाते आणि मर्यादित प्रमाणात राज्यांना अधिकार वाटप केले जाते. अशा परिस्थितीत आपण संघराज्य हा शब्द न वापरता राज्यांचा संघ हा शब्दप्रयोग वापरला आहे. आपले संघराज्य पूर्ण संघराज्य नसून अर्ध संघराज्य आहे. कारण आपली घटना संघात्मक वैशिष्ट्ये दाखवते तसेच एकात्मिक वैशिष्ट्येही दाखवते.

मोरे सर- तुम्ही संघराज्य नसून राज्यांचा संघ म्हणत आहात. तशी स्पष्टता घटनेत आहे का?
मी- हो सर. राज्यघटना कलम....मध्ये म्हटले आहे, की india म्हणजेच भारत हा राज्यांचा संघ (union of states) असेल.

मोरे सर- कलम 13 आणि कलम 368 काय आहे? दोन्हीमध्ये काही विसंगती आहे असे वाटते का?
मी- सर कलम13 मध्ये सांगितले आहे, की मूलभूत हक्कांशी विसंगत कायदे रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला राहील. आणि कलम 368 संसदेला घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार देते. संसदेने केलेला कायदा किंवा घटनादुरुस्ती मूलभूत हक्कांशी विसंगत असेल तर तो न्यायालय रद्द करू शकते. त्यामुळे कायदेमंडळाचा एकाधिकार न राहता व्यवस्था संतुलित राहू शकते. आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या रक्षणाचीही हमी मिळते. त्यामुळे या दोन कलमात विसंगती नाही.

मोरे सर- संसदेचे कायदे रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयांना असावा का?
मी- हो सर. कोणत्याही परिस्थितीत चुकीचे कायदे तयार होऊ नयेत म्हणून संसदेच्या कायद्यांचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार न्यायालयांना असावा.

मोरे सर- मग यामुळे संसदेच्या अधिकारांचे हनन होतंय असं नाही का वाटत?
मी- नाही सर. संसदेने केलेले योग्य कायदे न्यायालयीन कसोटीवर टिकतील; परंतु अन्याय्य, अतार्किक, मूलभूत हक्कांशी विसंगत कायदे किंवा घटनेच्या मूलभूत रचनेला धक्का पोहोचवणारे कायदे रद्द होतील. यामुळे संसदेचा कायदे करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाणार नाही. त्यामुळे संसदेच्या अधिकारांचे हनन होण्याचा प्रश्न नाही.

मोरे सर- मूलभूत रचना काय आहे? असे कुठे काही स्पष्ट नमूद केले आहे का?
मी- सर 1993 च्या केशवानंद भारती केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या मूलभूत रचनेविषयी (basic structure)भाष्य केले. घटनेची काही तत्त्वे खास असून, त्यात कोणत्याही परिस्थितीत बदल करता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. मूलभूत रचनेविषयी कुठेही नमूद केलेले नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळोवेळीच्या निकालात त्याविषयी सांगितले आहे.

मोरे सर- लोकांनी निवडून दिलेली संसद सार्वभौम नको का? कायदे करण्याचा अधिकार कुणाला असावा, लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना, की इतर कोणत्या संस्थेला?
मी- सर ब्रिटनमध्ये संसद सार्वभौम आहे तर अमेरिकेमध्ये न्यायालय सार्वभौम आहे. भारताच्या दृष्टीने विचार करता आपण कोणत्याही एका यंत्रणेला सार्वभौम न बनवता दोघांमध्ये संतुलन साधले आहे. आपण कायदे करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना म्हणजेच संसदेला व संसदेच्या कायद्यांचे परीक्षण करण्याचा अधिकार न्यायालयांना दिला आहे. संसदेने केलेल्या कायद्याच्या चौकटीत राहून न्यायालय निर्णय देतील अशी अपेक्षा आहे तर संसदेने केलेले अतार्किक कायदे न्यायालयाने रद्द करावेत अशी अपेक्षा आहे. कायदे करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना म्हणजेच संसदेला असावा.

मोरे सर- कलम 368 नुसार घटनादुरुस्ती करता येते. असा अधिकार असावा का?
मी- हो सर. कोणतीही घटना कायमस्वरूपी असू शकत नाही. काळानुसार राज्यघटनेत सुसंगत बदल केले पाहिजेत. घटना प्रवाही असेल तर आपण योग्य मार्गाने समाजाचा विकास करू शकतो.

मोरे सर- समजा एखादी घटनादुरुस्ती केली आणि त्यामुळे मूलभूत हक्कांचे हनन झाले तर काय परिस्थिती निर्माण होईल?
मी- एखाद्या घटनादुरुस्तीमुळे जर मूलभूत हक्कांचे हनन झाले, तर ती घटनादुरुस्ती रद्द करण्याचा अधिकार कलम 13 नुसार न्यायालयांना आहे. त्या घटनादुरुस्ती कायद्यामुळे जितक्‍या प्रमाणात मूलभूत हक्कांचे हनन झाले आहे. तितक्‍या प्रमाणात तो कायदा गैरलागू होईल.

मोरे सर- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण घटनेचे शिल्पकार म्हणतो. आंबेडकरांनी एकट्याने घटना लिहिली का? एकट्या व्यक्तीला घटनेचे श्रेय देणे योग्य आहे का?
मी- सर घटनानिर्मिती करण्यासाठी 299 लोकांची घटना समिती होती. यातील महत्त्वाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर होते. जगातील महत्त्वाच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून आपल्या घटनेचा कच्चा मसुदा तयार करण्याची अत्यंत महत्त्वाची आणि अवघड जबाबदारी आंबेडकरांनी पार पाडली. घटना समितीतील त्यांची भाषणे, त्यांनी केलेले कार्य, इतर सदस्यांच्या आक्षेपांना दिलेली अभ्यासपूर्ण उत्तरे खूप महत्त्वाची आहेत. घटना समितीतील इतर सदस्यांची भाषणे पाहिली तरी असे दिसते, की आंबेडकरांनी घटनानिर्मितीच्या कामात खूप मोठे योगदान दिले आहे. समितीतील प्रत्येक सदस्याचे कार्य महत्त्वाचे आहेच, ते नाकारता येणार नाही; परंतु सर्व सदस्यांनीच आंबेडकरांना घटनेचे सर्वांत जास्त श्रेय दिले आहे. त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांना घटनेचे शिल्पकार म्हणण्यात काहीही वावगे नाही.

मोरे सर- सशस्त्र दलांच्या मूलभूत हक्कांवर निर्बंध लादले जातात. हे योग्य आहे का?
मी- सर राज्यघटना कलम 33 नुसार सशस्त्र दलांच्या मूलभूत हक्कांवर निर्बंध लादणारे कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. सशस्त्र दलांचे कार्य आणि भूमिका अतिशय संवेदनशील असते. त्याचा देशाच्या सुरक्षेवर थेट परिणाम होत असतो. त्यामुळे त्या दलांचे कामकाज व्यवस्थित चालावे जेणेकरून देशाची सुरक्षितता अबाधित राहील यासाठी त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर काही प्रमाणात निर्बंध लावणे योग्य होईल.

मोरे सर- (इतर दोन सदस्यांकडे पाहत) ठीक आहे. तुम्ही येऊ शकता.


 
 
eSakal Group Site लग्नगाठ सकाळ टाईम्स ऍग्रोवन गोमंतक
About Us  |  Contact Us  |  Ad Rate Card
© Copyrights SaptahikSakal.com - All rights reserved.
of
Powered By: