Last Update: 

मुख्य पान संपादकीय शब्दाशब्दांत धोक्यात हरवणारी वाट लघुतम कथा हितगूज विचारांचा नवा 'कॅनव्हास'
 

सुलभ कर्जवाटपासाठी मुद्रा
सुधाकर कुलकर्णी
Monday, April 17, 2017 AT 12:00 AM (IST)

सुलभ कर्जवाटपासाठी मुद्रा

गेले काही दिवस विविध भारतीवर पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजनेची जाहिरात वेळोवेळी ऐकण्यात येते. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या शाखेला भेट द्या, असेही या जाहिरातीत आवर्जून सांगण्यात येते. ही योजना जाहीर होऊन सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असला, तरी अजूनही लोकांना या योजनेबाबत फारसी माहिती नसल्याचे दिसून येते आणि म्हणूनच काय आहे ही मुद्रा कर्ज योजना व मुद्रा बॅंक हे आज आपण पाहू.
नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे 2013 नुसार आपल्या भारतात सुमारे 5.75 कोटीइतके छोटे व लहान व्यावसायिक असून, यात सुमारे 60 कोटीइतके लोक व्यावसायिक म्हणून गुंतलेले आहेत. यातील सुमारे 60 टक्के लोक अनुसूचित जाती जमातीचे व अन्य मागासवर्गीय असून, यांच्यापर्यंत अजूनही बॅंकिग सुविधा अपेक्षेप्रमाणे पोचलेल्या दिसून येत नाहीत. परिणामतः असलेल्या अपुऱ्या भांडवलात किंवा खासगी सावकाराकडून अवाजवी व्याजाने कर्ज घेऊन हे लोक आपला व्यवसाय करत असल्याने अजूनही अपेक्षित प्रगती करू शकत नाहीत. यावर उपाय म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा कर्ज योजना 8 एप्रिल 2015 रोजी जाहीर केली व यासाठी रुपये 20000 कोटींच्या निधीची, तर क्रेडिट ग्यारिंटी साठी रु. 3000 कोटीइतकी तरतूदही केली.
या योजनेअंतर्गत रु. 50000 ते रु. 10 लाखइतके कर्ज मिळू शकते व याची विभागणी शिशू, किशोर व तरुण या प्रकारांत केलेली असून, रु. 50000 पर्यंतचे कर्ज शिशू कर्ज प्रकारात मोडते, तर रु. 50001 ते रु. 5000000 पर्यंतचे कर्ज किशोर प्रकारात मोडते आणि रु. 500001 ते रु. 1000000 पर्यंतचे कर्ज तरुण या प्रकारात येते. प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत दिली जाणारी रु. 5000 ओव्हर ड्राफ्ट स्वरूपाचे कर्जसुद्धा मुद्रा योजनेअंतर्गत समाविष्ट आहे. यातील शिशू कर्जाचा व्याजदर 10 ते 12 टक्के, किशोर कर्जाचा 14 ते 17 टक्के, तर तरुण कर्ज प्रकारचा व्याजदर 16 टक्के किंवा त्याहून अधिक असतो. व्याजदर बॅंकेनुसार कमी अधिक असल्याचे दिसून येते. व्याजदरात वेळोवेळी बदल होऊ शकतो.
मुद्रा कर्ज प्रामुख्याने खालील व्यवसायास देण्यात येते.
छोटे व लहान उत्पादक
दुकानदार
फळे व भाजीपाला विक्रेते
ट्रक/टेंपो/रिक्षा यासारखे वाहतूक व्यावसायिक
छोटे हॉटेल व्यावसायिक व अन्न प्रक्रिया व्यावसायिक
लोहार, सुतार, रंगारी, कुंभार यासारखे कारागीर

आता आपण मुद्रा बॅंक म्हणजे काय हे पाहू.
मुद्रा बॅंक लिमिटेड (मायक्रो युनिट डेव्हलपमेंट व रिफायनान्स एजन्सी लिमिटेड) ही एक केंद्र सरकारची बिगर वित्तीय फायनान्स कंपनी (एनबीएफसी) व सीडबीची उपकंपनी असून, छोट्या व लघुउद्योगांना सुलभरीत्या आर्थिक साहाय करणे व अशा उद्योगांना आर्थिक साहाय करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना रिफायनान्स (पुनर्वित्त) करणे हा मुद्रा बॅंकेचा प्रमुख उद्देश आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका, खासगी बॅंका, सहकारी बॅंका, एनबीएफसी, लघू वित्त बॅंका (एसएफबी) मायक्रो फायनान्स कंपन्या यांनी छोट्या व लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जास मुद्रा बॅंक रिफायनान्स उपलब्ध करून देते, जेणेकरून नवीन छोट्या व लघुउद्योगास कर्ज देणे शक्‍य होऊ शकते.

मुद्रा कर्ज कसे दिले जाते हे आता आपण पाहू.
छोट्या अथवा लघू व्यवसाय सुरू करू इच्छित असणाऱ्याने आपला बिझनेस प्लॅन (व्यवसाय योजना/आराखडा) देणे अपेक्षित असते. तसेच व्यवसायात किती भांडवली गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगावे लागते व त्यासाठीची आर्थिक तरतूद असल्याचे दाखवून देणे आवश्‍यक असते. त्यानुसार मुद्रा कर्ज देणारी संस्था अर्जदाराचा बिझनेस प्लॅन, त्याचे भांडवल या बाबींचा विचार करून आवश्‍यक तेवढे कर्ज देऊ करते. असे कर्ज टर्म लोन, वर्किंग कॅपिटल किंवा टर्म लोन व वर्किंग कॅपिटल एकत्रित स्वरूपात देण्यात येते. हे कर्ज वैयक्तिक गरजांसाठी नसून केवळ व्यवसाय करण्यासाठीच असल्याने टर्म लोनचे वितरण करताना घेण्यात येणारी मशिनरी अथवा व्यवसायासाठी आवश्‍यक असणारी अन्य मालमत्ता ज्याच्याकडून खरेदी केली जात असेल, त्याला बॅंकेमार्फत पेमेंट केले जाते. तर वर्किंग कॅपिटल/ओव्हर ड्राफ्टच्या मंजूर मर्यादेइतके रकमेचे रूपे कार्ड दिले जाते. थोडक्‍यात रोखीचे व्यवहार टाळले जातात, जेणेकरून घेतलेल्या कर्जाचा विनियोग व्यवसायासाठीच होईल, याची खातरजमा केली जाते.
व्यावसायिकाचे भांडवल व कर्ज रक्कम मिळून जी व्यावसायिक मालमत्ता निर्माण होते, अशा मालमत्तेवर कर्ज देणाऱ्या संस्थेचा फर्स्ट चार्ज निर्माण केला जातो आणि एवढेच तारण अशा कर्जास दिले जाते. याशिवाय अतिरिक्त तारण द्यावे लागत नाही. अशा कर्जाची मुदत प्रोजेक्‍ट लाइफ व त्यातून निर्माण कॅश फ्लो (रोख प्रवाह) यावर अवलंबून असते.
कर्ज देऊ करणाऱ्या संस्थांना कुठल्याही प्रकारचे अतिरिक्त तारण अथवा जमीन घेता येत नसल्याने कर्ज खाते थकीत होण्याच्या भीतीने कर्ज देण्यास टाळाटाळ होऊ शकते, हे विचारात घेऊन सीजीटीएमएसई (क्रेडिट ग्यारंटी ट्रस्ट फॉर मायक्रो स्मॉल एंटरप्रायझेस) ची स्थापना केंद्र सरकार व सिडीबी यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आली आहे. काही कारणांनी मुद्रा लोन थकीत होऊन वसूल करणे शक्‍य नसेल, तर कर्ज रकमेच्या 50/75/80/85 टक्केइतकी रक्कम कर्ज देणाऱ्या संस्थेस सीजीटीएमएसईकडून बॅंकेस दिली जाते. यामुळे कर्ज देण्याची टाळाटाळ न होता चालना मिळते. याशिवाय अशा कर्जाच्या रकमेपोटी संबंधित कर्ज देणाऱ्या संस्थेस मुद्रा बॅंकेकडून रिफायानान्स दिला जातो व अशा रिफायानान्सची मुदत 3 वर्षेइतकी असल्याने नवीन गरजूंना कर्ज देणे सहज शक्‍य होऊ शकते.
समाजातील तळागाळातील लोकांच्या उद्धारासाठीच्या या योजनेस जास्तीत जास्त प्रसिद्धी मिळणे आवश्‍यक आहे. यासाठी बॅंका, विविध प्रसारमाध्यमे, सेवाभावी संस्था यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे, जेणेकरून ही मुद्रा कर्ज योजना गरजू लोकांपर्यंत पोचू शकेल व त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीत तळागाळातील लोकांची प्रगती सामावलेली आहे, असे निश्‍चितच म्हणता येईल.
सुधाकर कुलकर्णी
सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर, पुणे


 
 
eSakal Group Site लग्नगाठ सकाळ टाईम्स ऍग्रोवन गोमंतक
About Us  |  Contact Us  |  Ad Rate Card
© Copyrights SaptahikSakal.com - All rights reserved.
of
Powered By: